नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले हालै विद्युत् खपतका लागि घरघरमा इन्डक्सन चुलो अनि सडकभरि इलेक्ट्रिक गाडी हुनुपर्छ भनेका थिए । डोल्पामा भने अझै लगातार दुई–तीन दिन बत्ती गइरहन्छ । साना जलविद्युत् आयोजनाको बिजुलीले डोल्पाका केही स्थानलाई उज्यालो पारे पनि धेरै क्षेत्र सोलारकै भरमा छन् । घिसिङलाई विद्युत् खपत कसरी बढाउने भन्ने चिन्ता भइरहँदा डोल्पामा बिजुली पुग्न नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ । अझै शासक वर्गमा देश भनेको काठमाडौं मात्र हो भन्ने बुझाइ छ । नत्र उत्पादित बिजुली भारतलाई सस्तोमा बेच्नुको सट्टा आफ्नै देशका डोल्पाजस्ता दुर्गम जिल्लामा पुर्याउनतिर योजनाहरू बन्थे होलान्, दुर्गम गाउँहरूलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा कसरी जोड्ने भन्ने चिन्ता हुन्थ्यो होला ।
डोल्पामा सञ्चालित साना जलविद्युत् आयोजनाले दुनै, जुफालजस्ता सदरमुकामवरिपरिका केही गाउँलाई धानिरहेका छन् तर दिन बिराएर विद्युत् कटौती गरिन्छ । यता राजधानी सहरमा केही समय बत्ती जाँदा सामाजिक सञ्जालमा व्यापक विरोध गरिन्छ, उता डोल्पाले वर्षौंदेखि दिन बिराएर चौबीस घण्टाको लोडसेडिङ बेहोरिरहेको छ । अझ बर्खामा पहिरोले विद्युत् आयोजनास्थल अवरुद्ध हुँदा हप्ता दिनसम्म बिजुलीबिना बस्न बाध्य हुनुपर्छ । पालिका, प्रदेश र संघको समेत बजेट आइरहने सदरमुकामआसपासका गाउँहरूमा त अवस्था यस्तो छ भने अन्य गाउँले बिजुलीको आशा राख्नु बेकार छ । विद्युत्को अभावमा जिल्ला अस्पताल डोल्पामा समयमै रगत जाँचदेखि एक्सरे र अल्ट्रासाउन्ड गर्नसम्म समस्या भइरहेको छ । अस्पतालका उपकरणहरू कहिले बिजुली नआउने त कहिले भोल्टेज नपुग्ने कारण थन्किइरहेकै छन् । बिजुली राजधानीमा खपत भएन भन्दै गर्दा यतातिर पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । कर्णालीका केही स्थानलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने काम भइरहे पनि त्यो जिल्लाभरि कहिले पुग्छ, थाहा छैन । उत्पादित विद्युत्को बजार खोजिरहेका बेला यस्ता अँध्यारा गाउँहरूलाई पनि ख्याल गर्ने कि ?
डोल्पाको बिजुली समस्यालाई राजधानीसम्म पुर्याउन नसक्नुमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू दोषी छन् । पञ्चायतकालदेखि गणतन्त्रसम्मै यस जिल्लाले केन्द्रलाई धेरै मन्त्री दियो, अहिले त प्रदेशमा पनि टन्नै मन्त्रीहरू छन् तैपनि विद्युत् समस्या जहाँको तहीँ छ । जगदुल्ला हाइड्रोपावर बन्ने भनिएपछि आशाको किरण भने देखिएको छ तर यस्ता पूर्वाधारहरूको निर्माण राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण अवरुद्ध भएका उदाहरणहरू नेपालमा प्रशस्तै छन् । डोल्पाले पनि कति वर्ष कुरेपछि यसको बिजुली बाल्न पाउने हो, ठेगान छैन । जिल्लामा बिजुलीका नाममा टन्नै बजेट आएको पनि हो तर विकास हुन बजेट मात्र भएर पुग्दैन, बजेट परिचालन गर्ने क्षमता पनि आवश्यक पर्छ । बजेटको सदुपयोग भएको भए बिजुली समस्या उहिल्यै समाधान भइसक्थ्यो ।
डोल्पाको अर्को समस्या यातायात हो । देशका बागडोर सम्हालेकाहरू प्रायः हेलिकप्टरबाटै डोल्पा आउजाउ गर्ने गर्छन्, हरेक पटक यसरी आउँदा गाडी ल्याउँछु भन्न छुटाउँदैनन् । अहिले त डोल्पालाई छिटै नेपालगन्जसँग जोड्ने भाषण स्थानीय तह सम्हालेकाहरूले पनि गर्न थालेका छन् । तर खासै उपलब्धि भएको छैन । मोटरबाटो गाउँगाउँमा पुर्याउने भन्दै आफ्ना मान्छेहरू राखेर उपभोक्ता समिति बनाउने अनि वातावरणीय प्रभावको अध्ययनबिनै जनप्रतिनिधिहरूकै रोहवरमा डोजरले जथाभावी बाटो खन्ने गर्दा बनेका सडक पनि प्रयोगयोग्य छैनन् । सदरमुकाम दुनैका बस्तीमाथिबाट बाटो खनेर अलपत्र पार्नाले न जनताले सुविधा पाएका छन् न त राज्यको लगानीकै सदुपयोग भएको छ । यसरी जथाभावी बाटो खनिदिनाले केही थान आसेपासे त फस्टाएका होलान् तर जनता लुटिएका छन्, यातायात सुविधाबाट वञ्चित छन् ।
यस वर्ष डोल्पाको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र शे फोक्सुन्डो घुम्ने आन्तरिक पर्यटकको संख्या अहिलेसम्मकै उच्च थियो । तर, उनीहरूले ट्र्याक खुल्दै गरेको सडकमा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपरेको थियो । हवाईजहाज चढ्नेहरूको पीडा पनि कम छैन । निजी विमानहरूले यात्रुको चाप धान्न सकेका छैनन् । सरकारी जहाज डोल्पा नपुगेको निकै भयो । हवाईजहाजको टिकट आफूले भनेको समयमा पाउन मुस्किल छ, पर्यटकको चाप बढ्दा पनि सरकारी हवाईजहाज चलाउने पहल भएको छैन । यतातिर ध्यानै पनि दिइएको छैन । पर्यटकको चाप यति धेरै छ कि बिरामीले धरि टिकट पाउन हम्मेहम्मे पर्छ । नेताहरूले यस्ता समस्या थाहा नभएका होइनन्, नदेखेको झैं गरिरहेका हुन् ।
स्वास्थ्य पूर्वाधारमा पनि डोल्पा कमजोर छ । ‘डोल्पामा सिटामोल अभाव’ शीर्षक समचारहरू अझै आइरहन्छन् । पछिल्लो समय कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले जुम्ला लगायत अन्य जिल्लाका बिरामीहरूलाई पनि उपचार सेवा दिइरहेको छ । यसले कर्णालीवासीलाई केही राहत दिए पनि स्थानीयस्तरका स्वास्थ्य संस्थाहरू कमजोर नै छन् । बिजुली र यातायात अभावले उपचारलाई पनि असर गरिरहेको छ । हिजो डाक्टर भेट्न मुस्किल जिल्ला अस्पतालमा आज डोल्पावासीले डाक्टर त भेट्छन् तर विशेषज्ञ सेवा अझै भेट्दैनन् । औषधि र उपकरणको अभाव पनि बेलाबेला भइरहन्छ ।
जिल्लाको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधार्न त्यहाँका नेताहरूले विशेष पहल गर्न सकेका छैनन् । अहिले निकै चर्चामा आएको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूलाई हेलिकप्टरबाट उपचारका लागि सुर्खेत, नेपालगन्ज वा काठमाडौं पुर्याउने कार्य सराहनीय छ । तर तत्कालका लागि राहत मिले पनि यो दीर्घकालीन उपाय भने होइन । उपचार सकिएर फर्कंदा लाग्ने खर्चको भार बिरामीलाई नै पर्ने हुनाले बरु राज्यले जिल्लामै विशेषज्ञ सेवा दिनका लागि आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसो गर्दा हेलिकप्टरको खर्च जोगिन्छ, सो बजेटले जिल्लाको स्वास्थ्य सेवालाई स्तरीय बनाउन सकिन्छ र जिल्लावासीले घर–आँगनमै सुविधा पाउन सक्छन् । स्वास्थ्य चौकीहरूले पर्याप्त सुविधा दिन नसकेकाले सदरमुकामबाहिरका नागरिकहरूले सामान्य बिरामी हुँदा पनि उपचार नपाउने स्थिति छ । कतिपय स्थानीय सरकारको ध्यान यस्ता समस्याप्रति जान सकेको छैन । स्थानीय बासिन्दाले पनि सामान्य स्वास्थ्य सेवा गाउँमै पाउनुपर्छ भनेर जोडदार आवाज उठाएको सुनिँदैन, यस्तै त हो भन्ने मानसिकता व्याप्त छ ।
स्थानीय सरकार तथा काठमाडौंलाई डोल्पाको पीडाले कहिल्यै छोएन । विकासका नाममा बजेट जति आए पनि सदैव दुर्गम र पिछडिएको जिल्ला देखाएर व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने राजनीतिक नेतृत्व भएसम्म व्यवस्था जति फेरिए पनि डोल्पाको अवस्था उही हुनेछ ।
उपाध्याय डोल्पा जिल्ला अस्पतालका मेडिकल अधिकृत हुन्
