नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले हालै विद्युत् खपतका लागि घरघरमा इन्डक्सन चुलो अनि सडकभरि इलेक्ट्रिक गाडी हुनुपर्छ भनेका थिए । डोल्पामा भने अझै लगातार दुई–तीन दिन बत्ती गइरहन्छ । साना जलविद्युत् आयोजनाको बिजुलीले डोल्पाका केही स्थानलाई उज्यालो पारे पनि धेरै क्षेत्र सोलारकै भरमा छन् । घिसिङलाई विद्युत् खपत कसरी बढाउने भन्ने चिन्ता भइरहँदा डोल्पामा बिजुली पुग्न नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ । अझै शासक वर्गमा देश भनेको काठमाडौं मात्र हो भन्ने बुझाइ छ । नत्र उत्पादित बिजुली भारतलाई सस्तोमा बेच्नुको सट्टा आफ्नै देशका डोल्पाजस्ता दुर्गम जिल्लामा पुर्‍याउनतिर योजनाहरू बन्थे होलान्, दुर्गम गाउँहरूलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा कसरी जोड्ने भन्ने चिन्ता हुन्थ्यो होला ।

डोल्पामा सञ्चालित साना जलविद्युत् आयोजनाले दुनै, जुफालजस्ता सदरमुकामवरिपरिका केही गाउँलाई धानिरहेका छन् तर दिन बिराएर विद्युत् कटौती गरिन्छ । यता राजधानी सहरमा केही समय बत्ती जाँदा सामाजिक सञ्जालमा व्यापक विरोध गरिन्छ, उता डोल्पाले वर्षौंदेखि दिन बिराएर चौबीस घण्टाको लोडसेडिङ बेहोरिरहेको छ । अझ बर्खामा पहिरोले विद्युत् आयोजनास्थल अवरुद्ध हुँदा हप्ता दिनसम्म बिजुलीबिना बस्न बाध्य हुनुपर्छ । पालिका, प्रदेश र संघको समेत बजेट आइरहने सदरमुकामआसपासका गाउँहरूमा त अवस्था यस्तो छ भने अन्य गाउँले बिजुलीको आशा राख्नु बेकार छ । विद्युत्को अभावमा जिल्ला अस्पताल डोल्पामा समयमै रगत जाँचदेखि एक्सरे र अल्ट्रासाउन्ड गर्नसम्म समस्या भइरहेको छ । अस्पतालका उपकरणहरू कहिले बिजुली नआउने त कहिले भोल्टेज नपुग्ने कारण थन्किइरहेकै छन् । बिजुली राजधानीमा खपत भएन भन्दै गर्दा यतातिर पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । कर्णालीका केही स्थानलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने काम भइरहे पनि त्यो जिल्लाभरि कहिले पुग्छ, थाहा छैन । उत्पादित विद्युत्को बजार खोजिरहेका बेला यस्ता अँध्यारा गाउँहरूलाई पनि ख्याल गर्ने कि ?

डोल्पाको बिजुली समस्यालाई राजधानीसम्म पुर्‍याउन नसक्नुमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू दोषी छन् । पञ्चायतकालदेखि गणतन्त्रसम्मै यस जिल्लाले केन्द्रलाई धेरै मन्त्री दियो, अहिले त प्रदेशमा पनि टन्नै मन्त्रीहरू छन् तैपनि विद्युत् समस्या जहाँको तहीँ छ । जगदुल्ला हाइड्रोपावर बन्ने भनिएपछि आशाको किरण भने देखिएको छ तर यस्ता पूर्वाधारहरूको निर्माण राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण अवरुद्ध भएका उदाहरणहरू नेपालमा प्रशस्तै छन् । डोल्पाले पनि कति वर्ष कुरेपछि यसको बिजुली बाल्न पाउने हो, ठेगान छैन । जिल्लामा बिजुलीका नाममा टन्नै बजेट आएको पनि हो तर विकास हुन बजेट मात्र भएर पुग्दैन, बजेट परिचालन गर्ने क्षमता पनि आवश्यक पर्छ । बजेटको सदुपयोग भएको भए बिजुली समस्या उहिल्यै समाधान भइसक्थ्यो ।

डोल्पाको अर्को समस्या यातायात हो । देशका बागडोर सम्हालेकाहरू प्रायः हेलिकप्टरबाटै डोल्पा आउजाउ गर्ने गर्छन्, हरेक पटक यसरी आउँदा गाडी ल्याउँछु भन्न छुटाउँदैनन् । अहिले त डोल्पालाई छिटै नेपालगन्जसँग जोड्ने भाषण स्थानीय तह सम्हालेकाहरूले पनि गर्न थालेका छन् । तर खासै उपलब्धि भएको छैन । मोटरबाटो गाउँगाउँमा पुर्‍याउने भन्दै आफ्ना मान्छेहरू राखेर उपभोक्ता समिति बनाउने अनि वातावरणीय प्रभावको अध्ययनबिनै जनप्रतिनिधिहरूकै रोहवरमा डोजरले जथाभावी बाटो खन्ने गर्दा बनेका सडक पनि प्रयोगयोग्य छैनन् । सदरमुकाम दुनैका बस्तीमाथिबाट बाटो खनेर अलपत्र पार्नाले न जनताले सुविधा पाएका छन् न त राज्यको लगानीकै सदुपयोग भएको छ । यसरी जथाभावी बाटो खनिदिनाले केही थान आसेपासे त फस्टाएका होलान् तर जनता लुटिएका छन्, यातायात सुविधाबाट वञ्चित छन् ।

यस वर्ष डोल्पाको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र शे फोक्सुन्डो घुम्ने आन्तरिक पर्यटकको संख्या अहिलेसम्मकै उच्च थियो । तर, उनीहरूले ट्र्याक खुल्दै गरेको सडकमा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपरेको थियो । हवाईजहाज चढ्नेहरूको पीडा पनि कम छैन । निजी विमानहरूले यात्रुको चाप धान्न सकेका छैनन् । सरकारी जहाज डोल्पा नपुगेको निकै भयो । हवाईजहाजको टिकट आफूले भनेको समयमा पाउन मुस्किल छ, पर्यटकको चाप बढ्दा पनि सरकारी हवाईजहाज चलाउने पहल भएको छैन । यतातिर ध्यानै पनि दिइएको छैन । पर्यटकको चाप यति धेरै छ कि बिरामीले धरि टिकट पाउन हम्मेहम्मे पर्छ । नेताहरूले यस्ता समस्या थाहा नभएका होइनन्, नदेखेको झैं गरिरहेका हुन् ।

 

स्वास्थ्य पूर्वाधारमा पनि डोल्पा कमजोर छ । ‘डोल्पामा सिटामोल अभाव’ शीर्षक समचारहरू अझै आइरहन्छन् । पछिल्लो समय कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले जुम्ला लगायत अन्य जिल्लाका बिरामीहरूलाई पनि उपचार सेवा दिइरहेको छ । यसले कर्णालीवासीलाई केही राहत दिए पनि स्थानीयस्तरका स्वास्थ्य संस्थाहरू कमजोर नै छन् । बिजुली र यातायात अभावले उपचारलाई पनि असर गरिरहेको छ । हिजो डाक्टर भेट्न मुस्किल जिल्ला अस्पतालमा आज डोल्पावासीले डाक्टर त भेट्छन् तर विशेषज्ञ सेवा अझै भेट्दैनन् । औषधि र उपकरणको अभाव पनि बेलाबेला भइरहन्छ ।

जिल्लाको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधार्न त्यहाँका नेताहरूले विशेष पहल गर्न सकेका छैनन् । अहिले निकै चर्चामा आएको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूलाई हेलिकप्टरबाट उपचारका लागि सुर्खेत, नेपालगन्ज वा काठमाडौं पुर्‍याउने कार्य सराहनीय छ । तर तत्कालका लागि राहत मिले पनि यो दीर्घकालीन उपाय भने होइन । उपचार सकिएर फर्कंदा लाग्ने खर्चको भार बिरामीलाई नै पर्ने हुनाले बरु राज्यले जिल्लामै विशेषज्ञ सेवा दिनका लागि आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसो गर्दा हेलिकप्टरको खर्च जोगिन्छ, सो बजेटले जिल्लाको स्वास्थ्य सेवालाई स्तरीय बनाउन सकिन्छ र जिल्लावासीले घर–आँगनमै सुविधा पाउन सक्छन् । स्वास्थ्य चौकीहरूले पर्याप्त सुविधा दिन नसकेकाले सदरमुकामबाहिरका नागरिकहरूले सामान्य बिरामी हुँदा पनि उपचार नपाउने स्थिति छ । कतिपय स्थानीय सरकारको ध्यान यस्ता समस्याप्रति जान सकेको छैन । स्थानीय बासिन्दाले पनि सामान्य स्वास्थ्य सेवा गाउँमै पाउनुपर्छ भनेर जोडदार आवाज उठाएको सुनिँदैन, यस्तै त हो भन्ने मानसिकता व्याप्त छ ।

स्थानीय सरकार तथा काठमाडौंलाई डोल्पाको पीडाले कहिल्यै छोएन । विकासका नाममा बजेट जति आए पनि सदैव दुर्गम र पिछडिएको जिल्ला देखाएर व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने राजनीतिक नेतृत्व भएसम्म व्यवस्था जति फेरिए पनि डोल्पाको अवस्था उही हुनेछ ।

 

उपाध्याय डोल्पा जिल्ला अस्पतालका मेडिकल अधिकृत हुन् 

Join Our Mission, Volunteer, Donate, Advocate. 
Get Started Today.

Join Our Mission, Volunteer, Donate, Advocate.

Get Started Today.

Subscribe now to get more info.

Thank you for joining us on email! We can't wait to see what we can accomplish with you by our side.

Skip to content